विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों जैसे आईएमएफ, एडीबी, आदि द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के संबंध में निविदा के बाद की बातचीत पर आयोग के दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता।